हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ, पेंशनरों के देय वकाया का भुगतान शीघ्र करें सरकार 

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-   हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पेंशनरों की लम्बित आर्थिक मांगों को पूरा करवाने हेतु आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को संघ मुख्यालय हमीरपुर में सम्पन्न प्रदेश स्तरीय कोर-कमेटी की बैठक में हुए सर्वसम्मत निर्णय की अनुपालना में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला, हि.प्र. को पेंशनरों के देय वकाया का भुगतान शीघ्र किए जाने वारे ज्ञापन जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव को जारी पत्र में प्रदेश इकाई द्वारा समय सीमा के भीतर सरकार से पेंशनरों के देय आर्थिक लाभ जिनमें पेंशन संशोधन पर शेष वकाया राशि, जारी महंगाई भत्ता किस्त का वकाया, संशोधित लीव-ऐनकैशमैंट, ग्रैच्युटी व कम्युटेशन आदि की वकाया राशि, लम्बित चिकित्सा बिलों का भुगतान व कोविड काल में फ्रिज 3 महंगाई भत्ते की किस्तों को पेंशनरी बेनिफिट अर्थात ग्रेच्युटी , लीव इनकैशमैंट, कम्युटेशन की गणना के शामिल किया जाने के आदेश जारी करने आदि लम्बित मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शीध्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त सरकार से महंगाई भत्ता की अब तक देय किस्तें, चिकित्सा बिलों के भुगतान हेतु पर्याप्त वज़ट जारी करने, 11 वर्ष के वाद पेंशनरों की कम्युटेशन की वसूली पर रोक लगाने तथा पेंशनरों को कर्मचारियों से पहले पेंशन का भुगतान करने वारे सरकार से आग्रह किया गया है।

प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि वृद्धावस्था में अधिकतर पेंशनर्ज़ किसी न किसी गम्भीर विमारी से ग्रसित हैं और उनके उपचार सम्बन्धी चिकित्सा बिलों का सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा बजट के अभाव में भुगतान भी सालों तक नहीं मिल पाता।

प्रदेशाध्यक्ष द्वारा वताया गया कि सरकार ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि सरकार पेंशनरों की उक्त आर्थिक मांगों पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 तक कोई कार्यवाही नहीं करती तो संघ दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को संघ मुख्यालय हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय रैली/ प्रदर्शन का आयोजन करेगा जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, समस्त ज़िलों व खण्डों के पदाधिकारी के साथ प्रदेश के पेंशनर भाग लेंगे।

प्रदेशाध्यक्ष द्वारा सरकार से पुनः आग्रह किया कि पेंशनरों की वित्तीय स्थिति व वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, उनके सभी वित्तीय लाभ जारी करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीध्र आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें ताकि पेंशनरों में उठा व्यापक असन्तोष शांत हो पाए अन्यथा पेंशनरों का धैर्य टूटने पर उन्हें सड़कों पर उतारने के लिए सरकार ही उत्तरदाई होगी।