मुख्यमंत्री ने साबित किया कि सरकार कर्मचारी हितैषी है: संदीप सांख्यान

हिमाचल/विवेकानंद वशिष्ठवशिष्ठ:-  प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कर्मचारी हितैषी है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए ओपीएस से लेकर महंगाई भत्ता कर्मचारी व पेंशनर्स वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से साथ यह भी साबित किया है।

भाजपा बताए कि केंद्र से प्रदेश का हक कब मिलेगा… संदीप सांख्यान

कि कर्मचारी वर्ग किसी भी सरकार का रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन भाजपा बताए कि वह कब केंद्र से प्रदेश का हक दिलवाएंगे। संदीप सांख्यान ने कहा कि प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार के द्वारा वितीय प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ट्रेज़री पर संकट नहीं आने दिया है।

संदीप सांख्यान ने कहा कि साल 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा से जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ तो पड़ेगा लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को करने से भाजपा और विपक्ष हाशिये पर दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी करके यह भी मुख्यमंत्री ने साबित किया है केंद्र की भाजपा सरकार चाहे तो कितने वित्तिय प्रतिबंध लगा दे लेकिन मुख्यमंत्री व कांग्रेस का प्रदेश की आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी पूरा होकर रहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर की राशि तो उनके खातों में आनी भी शुरू ही चुकी है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी भी की जाएगी।

संदीप सांख्यान ने कहा कि एच आर टी सी के कर्मचारियों के लिए 9 करोड़ रूपये के लंबित मेडिकल क्लेम और चालक व परिचालकों का 55 महीनों से लंबित रात्री भत्ता (नाइट ओवर टाइम) के भुगतान अगले वर्ष 31 मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा। संदीप सांख्यान ने प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि अब ऐसे में प्रदेश के भाजपा के नेता बताए कि कब वह प्रदेश का हक कब केंद्र सरकार से दिलाएंगे।