डीसी बिलासपुर ने राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, एक साल से अधिक पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

बिलासपुर/हिमाचल  :-   बिलासपुर के उपायुक्त (डीसी) आबिद हुसैन सादिक ने सोमवार को बचत भवन में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पिछले तीन महीनों के राजस्व कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिले के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हुए।

बैठक के दौरान डीसी ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि एक साल से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन, सीमांकन और बंटवारे के मामलों को तेजी से निपटाने को प्राथमिकता दें। उन्होंने जोर देकर कहा, “एक साल से अधिक समय से लंबित मामलों से जनता को असुविधा होती है और यह अस्वीकार्य है। नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।”

डीसी ने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और किसी भी देरी से बचने के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन मामलों के समाधान में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दें।

डीसी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का 15 नवंबर 2024 तक समाधान किया जाए तथा यदि आवश्यक हो तो इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की सूची तैयार करने तथा आगामी शिविरों के दौरान उनके समाधान की योजना बनाने के निर्देश दिए।

समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता

डीसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी राजस्व मामलों में लोगों को हर संभव राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए राज्य तथा जिला स्तर पर राजस्व न्यायालय लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को समयबद्ध राहत मिले तथा उनके मामलों का शीघ्र समाधान हो।

उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत अधिकारियों को आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि रखने वाले ग्रामीण निवासियों को सटीक स्वामित्व कार्ड प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने के भी निर्देश दिए। यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने तथा उनकी संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर डीसी ने सभी अधिकारियों से जन शिकायतों के त्वरित तथा प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए गंभीरता से कार्य करने का आग्रह किया।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्होंने कई मामलों पर चर्चा की तथा आगामी कार्य योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

डीसी ने यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1100 के तहत लंबित सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा कोई भी शिकायत 100 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्वामित्व योजना के तहत मैपिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान डीसी ने नैना देवी के तहसीलदार विपिन की उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की तथा कहा कि तहसीलदार नैना देवी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तथा उनके अधिकार क्षेत्र में राजस्व मामलों में न्यूनतम लंबितता है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को उनके प्रदर्शन से सीख लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक में बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल तथा जिला राजस्व अधिकारी देवीलाल भी उपस्थित थे।