हिमाचल/विवेकानंद वशिष्ठ :- भीषण प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की विकास की गति को रुकने न हीं दिया वह काबिले तारीफ है यह बात यहां से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अनीता वर्मा ने कहीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष ऐतिहासिक और सफलताओं से भरे रहे हैं, जहां प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ कांग्रेस सरकार ने दिया वही समाज के अंतिम वर्ग तक अपनी लाभार्थी योजनाओं के तहत सरकार प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंची।
अनीता वर्मा ने दिल्ली स्थित हिमाचल सदन के मुद्दे पर कहा कि जिस लोन के अंतर्गत यह सारा मामला हुआ है वह सन 2009 में लिया गया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया उन्होंने उम्मीद जताई हिमाचल सरकार सर्वोच्च न्यायायलय मे अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और फैसला सरकार के पक्ष में आएगा।
मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के आदेश पर अनीता वर्मा ने कहा कि वह खुद भी ऐसे आदेशों की भूखत भोगी रह चुकी हैं उन्होंने कहा कि जो मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे वो उस समय के कानून के अनुसार थे और माननीय हाई कोर्ट का निर्णय सबको स्वीकार है, पर उनकी सदस्यता जाने का जो प्रपंच भारतीय जनता पार्टी कर रही है संभव नही हो पाया और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है विधायकों की सदस्यता वैसी ही रहेगी ।
अनीता वर्मा ने कहा कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राज्यों में अन्य दलों की सरकारों को गिराने के लिए वह समय-समय पर विभिन्न एजेंसीयों का दुरुपयोग करते आए हैं लेकिन हिमाचल में उनका मिशन लोटस पूरी तरह फेल हो चुका है ।