प्रदेशभर में पेंशनरों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश एवं रोष है: हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ

 हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-   हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ के प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा, महासचिव हरनाम सिंह ठाकुर व वित्त सचिव ओम राज कंवर एवं आईटी प्रभारी के सी गौतम द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि प्रदेशभर में पेंशनरों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश एवं रोष है क्योंकि सरकार पेंशनरों को जनवरी, 2016 से पेंशन संशोधन पर देय वकाया राशि का भुगतान न कर पा रही है । पेंशनरों का यह गुस्सा मात्र सरकार पर ही नहीं बढ़ता जा रहा है अपितु संघ पदाधिकारी भी पेंशनरों का गुस्सा झेलने को विवश हैं।

         रोष का मुख्य कारण सरकार द्वारा जनवरी, 2016 से जनवरी, 2022 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों की संशोधित ग्रैच्युटी , लीब-एनकैशमैंट, कम्युटेशन की भरकम वकाया राशि का भुगतान न हो पाना है जबकि फरवरी, 2022 के ‌उपरान्त सेवानिवृत्त पेंशनर्ज़ ये सभी लाभ संशोधित पेंशन पर एकमुश्त प्राप्त कर रहे हैं जो स्पष्टतः सरकार का पेंशनर समाज के प्रति सौतेला व्यवहार दर्शाता है।

इसके अलावा 75 वर्ष आयु वर्ग से नीचे पेंशनर पेंशन संशोधन की वकाया राशि का पूरा भुगतान न मिलने, चिकित्सा भत्ता में बढ़ौतरी नहीं होना आदि के साथ पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता की देय पांच किस्तों में से मात्र दो किस्तें ही जारी हुईं हैं जिनके 21-21 महीने के एरियर का भुगतान भी सरकार द्वारा रोक रखा है। पेंशनरों के चिकित्सा बिलों के शीघ्र भुगतान हेतु सरकार की घोषणा के वावजूद वहुत से विभागों में वज़ट अभाव में अभी तक भी पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

          विडम्बना का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है , जबकि प्रदेश के पेंशनर्ज़  7वें वेतन आयोग के देय वित्तीय संशोधित लाभ पूर्णतया प्राप्त करने हेतु सरकार से वर्षों से गुहार लगाते आए हैं और सालों के इन्तजार के वाद अब सरकार की पेंशनरों के प्रति उदासीनता पर पेंशनरों का आक्रोश चर्म सीमा पर है।

          संघ द्वारा सरकार से पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के निवारण हेतु पेंशनर्ज़ जे सी सी का गठन कर शीघ्र बैठक का आयोजन करने की अपनी मांग दोहराई जाती है ताकि बैठक में मांगों पर विस्तार से विचार विमर्श कर उन्हें पूरा किया जा सके।

         अतः उक्त पदाधिकारियों ने सरकार को आगाह किया कि पेंशनरों के शेष लम्बित वित्तीय लाभ जिनमें विशेषतय: पेंशनरों की पेंशन संशोधन पर जनवरी, 2016 से देय संशोधित ग्रैच्युटी, लीब-एनकैशमैंट, कम्युटेशन की वकाया राशि, महंगाई भत्ता की जारी दो किस्तों का एरियर, पेंशनरों के लम्बित चिकित्सा बिलों का भुगतान आदि मांगों को 25 जनवरी, 2025 को पूर्ण राज्य दिवस के शुभावसर पर पूरा किया जाए अन्यथा पेंशनरों के बढ़ते रोष को देखते हुए पेंशनर्ज़ संघ कड़ा निर्णय लेने के लिए मज़बूर होगा जिसका दायित्व पूर्णतया सरकार का होगा ।