इंजीनियर विमल नेगी मौत मामला:भाजपा विधायक त्रिलोक जंबाल बोले- सरकार जांच से क्यों कर रही परहेज

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-  हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की जांच अब सीबीआई द्वारा किए जाने का बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जंबाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। शर्मा के अनुसार विमल नेगी की मौत स्वाभाविक नहीं थी।

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में जांच पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक महीने बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया।

त्रिलोक जंबाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली बोर्ड और कॉरपोरेशन को लेकर कई गुमनाम चिट्ठियां मिलीं। सरकार ने चिट्ठियों की जांच के बजाय लिखने वालों की जांच में ज्यादा रुचि दिखाई।

उन्होंने शिमला एसपी पर कंडक्ट रूल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक भी अपनी सरकार से खुश नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मौत मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भाजपा विधायक दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है।

बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जंबाल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया।

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के लापता होने पर उनके परिवार ने सीएम से मदद मांगी थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि अधिकारियों ने उन पर गलत काम करने का दबाव बनाया था।

10 दिन बाद नेगी का शव मिलने के बाद विपक्ष ने बजट सत्र में सीबीआई जांच की मांग की, परिजनों ने भी CBI जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि परिजन सीबीआई जांच नहीं चाहते, लेकिन परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे यह साबित हुआ कि सीएम ने सदन में भी झूठ बोला है।

एसपी ने की अनुशासनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं ।

त्रिलोक जंबाल ने बताया कि एसपी शिमला ने अनुशासनहीनता की सारी हदें पार की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जिस तरह का तमाशा हुआ। मुझे हैरानी इस बात की है कि पुलिस को सबसे अनुशासन फोर्स मानी जाती है, लेकिन कोर्ट में एसपी, डीजीपी के खिलाफ बोल रहे थे वो अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण है।

उन्होंने कहा कि डीजीपी ने एसपी दो बार बुलाया, लेकिन वह नहीं गए ।जिसके बाद डीजीपी को लगा कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है और डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट सीधी कोर्ट को दी। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त अधिकारी को फटकार लगाई।

उन्होंने आगे कहा कि, बात यही नहीं रुकी, कोर्ट फैसले के एक दिन बाद ही एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वह मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व अपने विभाग के प्रमुख के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। इस तरह की परिस्थितियां आज से पहले हिमाचल में तो क्या देशभर में नहीं बनी होगी।

सरकार ने की सबूत मिटाने की साजिश : त्रिलोक जंबाल
जंबाल ने कहा कि एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में पेन ड्राइव की की बात छुपाई। बाद में पेन ड्राइव मिलने की बात जोड़ी और इसको फॉर्मेट किया गया।

उन्होंने इसे बहुत बड़ी साजिश करार दिया है और कहा कि ये सरकार के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है।त्रिलोक जंबाल ने प्रदेश सरकार से पूछा कि इस पूरे मामले में पुलिस जवान पंकज की क्या भूमिका है। उसे सस्पेंड किया गया है, अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है।

SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट की अवमानना

उन्होंने कहा कि एसपी की प्रेंस कॉन्फ्रेंस कोर्ट की अवमानना है। सरकार को चाहिए था कि कोर्ट के फैसले के बाद सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपती, लेकिन उनकी जानकारी में मुताबिक एसपी ने डीजीपी को चिट्ठी लिख दी कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करनी है।

त्रिलोक जंबाल ने कहा कि एसपी लेवल के अधिकारी डीजीपी, सीबीआई को सीधा पत्र नहीं लिख सकते, अगर पत्र जाता भी तो सरकार के माध्यम से जाना चाहिए था।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार के प्रतिनिधि सिर्फ एसपी शिमला है। सरकार ने उन्हें इतना अधिकार दे दिया है। उन्होने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम रिकॉर्ड लेने आई थी। परंतु एसपी ने रिकॉर्ड देने मना कर दिया है। भाजपा ने मांग करते हुए कहा कि कोर्ट से जो फैसला आया है उसका वो स्वागत करते है।

जिन अधिकारियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है जिसकी वजह ने विमल नेगी की मौत का प्रकरण हुआ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और विमल लेगी न्याय मिलना चाहिए।सरकार को तुंरत सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप देना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सकें।