जनहित ही प्रदेश सरकार का ध्येय:  संदीप सांख्यान

 हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-   प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कॉर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार दूरदर्शिता और पारदर्शिता को ध्येय मानकर जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तथा जटिल कार्यों को सुगम बनाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी दिशा में सरकार द्वारा शुरू किए गए “माई डीड” पोर्टल से राजस्व संबंधी कार्यों में आम जनता को सुगमता प्रदान होगी। इसके माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। प्रदेश सरकार में जमीनों और संपति की खरीद फरोख्त हेतू अब माई डीड वेब पोर्टल के माध्यम से संभव हो पाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से प्रदेश के आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा और ऑनलाइन जमीनों की रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता भी आएगी और इंतकाल भी समयानुसार संभव हो पाएगा।

संदीप सांख्यान ने कहा कि इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेपरलेस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। संदीप सांख्यान ने कहा कि यह सेवा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 10 सब डिवीजन में शुरू की गई है और चरणबद्ध तरीके से अन्य उपमंडलों पर भी उपलब्ध हो जाएगी।

संदीप सांख्यान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के प्रथम चरण में बिलासपुर सदर उपमंडल को भी शामिल किया गया है। यह बिलासपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है।

संदीप सांख्यान ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सर्वप्रथम वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, उसके बाद हिमाचल के नागरिकों को अपनी संपत्ति का पंजीकरण का विकल्प चुनने के बाद, जिसमें अपनी जमीन और संपत्ति के साथ साथ नाम पता और राजस्व गांव का विवरण देकर अपने जमीन और सम्पत्ति संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके के बाद अपना स्लॉट या नियुक्ति बुक करके नागरिक भुगतान कर सकते हैं और तय समयानुसार उप पंजीयक कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

यह एक सरल, त्वरित और पारदर्शी है योजना है। जिससे हिमाचल वासियों के समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश की आमजनता की संवेदनाओं को समझती है और भविष्य ऐसे अन्य कई सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है जिससे प्रदेश वासियों के सरकारी कार्यलयों में न भटकना पड़े और समय और पैसे की बचत हो सके।