



हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के जंडौर और चिंतपूर्णी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात जी-राम-जी को मोदी सरकार का दूरदर्शी और परिवर्तनकारी विजन बताया।
ग्रामीण भारत को विकसित भारत यात्रा का मजबूत पथप्रदर्शक बनेगा जी-राम-जी: अनुराग सिंह ठाकुर



उन्होंने कहा कि यह पहल मजदूर हित, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।




अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार की ओर से बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को न मिलें, तो राज्य में विकास की गति रुक जाती है।

हिमाचल के विकास में केंद्र सरकार ने कभी नहीं रखी कोई कमी: अनुराग सिंह ठाकुर


सड़क, रेल, पुल और आधारभूत ढांचे से जुड़े हर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने हिमाचल के हित में समयबद्ध स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 2000 करोड़ रुपये की सड़कों को मंजूरी दी गई है।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए पीएमजीएसवाई-चार के बैच-एक के तहत 83.82 करोड़ रुपये की लागत से 17 सड़क कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 53.71 किलोमीटर है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब देहरा-जसवां प्रागपुर क्षेत्र में विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। मॉडल आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, स्कूल भवनों के निर्माण के साथ-साथ सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं को सशक्त किया गया।
फतेहपुर से जसवां के संसारपुर टेरेस को जोड़ने के लिए 108 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कोविड काल में एक बड़े पुल की आवश्यकता पर रिकॉर्ड समय में 65 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कर केंद्र सरकार ने क्षेत्र को बड़ी राहत दी।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में व्यापक सुधार करते हुए उसे विकसित भारत– जी-राम-जी परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी अभियान चलाकर इस नए कानून के लाभ आम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं।
इस अभियान के तहत उन्होंने जिला मुख्यालय के लालसिंगी क्षेत्र के दोनों बूथों तथा अरनियाला ग्राम केंद्र के ग्रामीणों को नए अधिनियम की विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पहले जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
मजदूरी भुगतान की अवधि को भी 15 दिनों से घटाकर 7 दिन किया गया है और यदि इसमें विलंब होता है तो मजदूर को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। नए स्वरूप में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि मजदूरों को खेती-किसानी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप कार्यों का विस्तार किया जाए।
उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के समय मनरेगा का अधिकतम बजट 33 हजार करोड़ रुपये रहा, जबकि भाजपा सरकार ने एक ही वर्ष में मनरेगा के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया।
कोविड काल के दौरान मोदी सरकार ने मजदूरों और ग्रामीणों के हित में अपने संसाधनों का व्यापक उपयोग किया और मनरेगा के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जो पूर्ववर्ती सरकारों की सोच से कहीं आगे था।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस कानून का उद्देश्य गरीब कल्याण की योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करना और फर्जी जॉब कार्ड तथा बिचौलियों के माध्यम से होने वाली हकमारी को समाप्त करना है।
जी-राम-जी लंबे समय से चली आ रही बिखरी हुई व्यवस्था और नीतिगत गतिरोध को समाप्त कर एक सशक्त, जवाबदेह और प्रभावी ढांचा प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि रोजगार और आजीविका मिशन के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी और गांवों में खपत बढ़ेगी।
नए कानून के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। एक सप्ताह के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य होगा और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गांवों को अधिक अधिकार देना और पंचायतों को अपने भविष्य का निर्णय लेने में सक्षम बनाना ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य का मूल दर्शन है, और जी-राम-जी इसी विचारधारा से प्रेरित है।















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