शिमला/विवेकानंद वशिष्ठ :- स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है की हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द स्कूलों के अंदर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए काफ़ी समय से एसएफआई सरकार को अवगत करवा रही है की स्कूल के अंदर भारी मात्रा में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े है।
उन्हे पूरा करने के लिए सरकार पर लागतार एसएफआई दबाव बना रही है दबाव के चलते हाल ही में जो प्रारंभिक शिक्षा (प्री नर्सरी) में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स आधार पर 6,297 पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों (एनटीटी) की भर्ती की घोषणा की है। यह पहल राज्य के 6,297 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत लगभग 60,000 छात्रों को लक्षित करती है ऐसे में एसएफआई का शुरू से ही यह मानना है की सरकार कोई भी रोजगार उपलब्ध करवाती है
वह स्थाई होना चाहिए ऐसे में सरकार की NTT भर्तीयां आउटसोर्स के तहत करना युवाओं के साथ खिलवाड़ है इसलिए एसएफआई आउटसोर्स में की जा रही इन भर्तियों के पक्ष में नही है सरकार स्थाई रोजगार का प्रबंध करे ।
एसएफआई का मानना है की केंद्र व राज्य सरकार मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आड़ में आंगनबाड़ी जैसी संस्थाएं बंद करना है और जो सुविधाएं इस संस्था के तहत बच्चों की दी जानी चाहिए थी उससे बच्चों को वंचित रखा जाएगा आगनवाड़ी जैसी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की देखभाल करना है
साथ में आंगनबाड़ी केंद्र शिशुओं को पोषण सहित उचित आहार जैसी बातो का ख्याल रखता है और सरकार को यह सब बजट तयार करना पड़ता लेकिन अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तर्ज पर जब आंगनबाड़ी को खत्म कर दिया जा रहा है इसके बदले प्री नर्सरी शुरू कर भारी कटौती बाल विकास में की जाएगी जो की एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है ।
इसलिए एसएफआई प्रदेश सरकार से यह मांग करती है की NTT की भर्तियां स्थाई हो बाल विकास के लिए और सुरक्षित योजनाओं की शुरुआत करें और साथ ही में प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों के जो पद खाली है उसे पूरा करे
ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण व व्यपरिकरण बंद करे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल प्रदेश में छात्रों के ऊपर जबरन ना थोपे अन्यथा एसएफआई हिमाचल प्रदेश के छात्रों को लामबंद कर सरकार के खिलाफ आर पार कीनिर्णायक लड़ाई लड़ेगी
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