हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- श्रीनयना देवी के विधायक एवं प्रदेश मीडिया विभाग प्रमुख रणधीर शर्मा ने आज यहाँ हमीरपुर मे आयोजित जिला बुद्धिजीवी सम्मेलन मे उपस्थित कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, एडवोकेट, पेशेवर संस्थाओं और पंचायतीराज संस्थाओं से आए हुए लोगों क़ो सम्बोधित करने के पश्चात् मीडिया से रूबरू होते हुए कही और माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे भारत वर्ष 2027 मे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा देश के हरेक जिला मुख्यालय पर वितमंत्री द्वारा पेश बजट पर बुद्धिजीवी सम्मेलन के आयोजन की बात कही थी उसी कड़ी मे रणधीर शर्मा ने उपस्थित लोगों के माध्यम से निर्मला सीतरामन क़ो लगातार सातवीं बार वित्त बजट पेश करने पर जहाँ हार्दिक बधाई दी वहीं इस बजट क़ो आत्मसंबल, स्वरोज़गारजनित, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी करार दिया।इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी सुमीत शर्मा, प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्रि , प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, जिला अध्यक्ष देसराज शर्मा,विधायक आशीष शर्मा महामंत्री राकेश ठाकुर, पूर्व विधायक डॉ अनिल धीमान कमलेश व उर्मिल जिला उपाध्यक्ष विजयपाल सोहारू विशेषरूप से उपस्थित रहे।
रणधीर ने आंकड़ों सहित इस बजट पर विवेचना करते हुए बताया कि यह बजट रोजगारूनमुख, कौशल, सूक्ष्म व मध्यम वर्ग उद्योग और मध्यमवर्गीय परिवारों क़ो केंद्र बिंदु मानकर विकासमुखी बजट बनाया गया है।
रणधीर ने कहा कि यह बजट देश के सभी राज्यों व क्षेत्रों क़ो एकसामान स्वावलम्बी बनाने के लक्ष्य से उत्पादन, निर्माण व उपभोक्ताओं के हितकर योजनाओं क़ो समाहित किए हुए है।
उन्होंने कहा कि बजट का वर्तमान स्वरूप भारत क़ो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने मे सहायक होगा। बजट मे समावेशी विकास प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र के आधार से आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना क़ो साकार करने अनुकरणीय योगदान करेगा।
देश मे महिलाओं क़ो आर्थिक संबल करने के लिए बजट क़ो बढ़ाकर 3.52 लाख करोड़ किया गया है। मुद्रा ऋण का दायरा 10 लाख से 20 लाख बढ़ाकर युवाओं क़ो स्वरोज़गार के प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा मनमोहन सरकार के समय भारत का अधोसरंचना वित्त व्यय 1.54लाख करोड़ था जोकि आज मोदी सरकार मे 44.3 लाख करोड़ पहुंचा है जोकि आधारभुत ढांचा निर्माण से निवेश के नए अवसरों का सृजन करके रोज़गार, व्यापार व आम जनमानस के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है।
रणधीर ने कहा कि विश्व की सात बड़ी अर्थव्यस्थाओं मे भारत आज सबसे बढ़िया आर्थिक स्तिथि है वर्तमान मे भारत की जीडीपी 6.8 फीसदी जिसके कारण आज भारत मे आम जनमानस का जीवन, ढांचागत निर्माण, ऊर्जा व उपभोक्ताओं की वस्तुएँ विश्व के अन्य देशों की तुलनात्मक मे सस्ती हुई हैँ और आम आदमी की पहुंच तक रहे उसके लिए मोदी सरकार संकल्पित भाव मे कार्य कर रही है। उन्होंने कोरोना कॉल क़ो याद करते हुए बताया ज़ब उस दौर मे विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो उस समय भी भारत की जीडीपी 7.3 फीसदी से आगे बढ़कर वर्तमान मे 8.2 फीसदी पर पहुंचकर विश्व मे उच्चतर स्तर पर आ गई है।
रणधीर ने बताया कि मोदी सरकार के समय वर्ष 2023-24 मे ग़रीबी दर कम होकर 11.28 फीसदी हुई है जबकि मनमोहन सरकार के समय यही दर 29.17 फीसदी थी। जो प्रमाणित करता है कि वितमंत्री सीतारमण के कार्यकाल मे 25 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व मे ग़रीबी रेखा से बाहर आएं हैँ वहीं महंगाई दर आज 5.4%-8 फीसदी के मध्य मे है परन्तु यूपीए के राज मे यही दर 9.4%-12.4 फीसदी तक रही है। जिस कारण उस दौर मे किसान से लेकर आमजन क़ो तो आत्महत्या तक करनी पड़ी थी।
सांसदों द्वारा हिमाचली हितों की पैरवी करने से प्रदेश क़ो मिला बजट बुक मे उपयुक्त स्थान
रणधीर ने बताया कि इस बजट हिमाचल के हितों की पैरवी भाजपा के सभी सांसदों ने लगातार की परिणामस्वरूप इस बजट मे हिमाचल क़ो 10,352 करोड़ की राशि अलग मदों मे इस वित्तीय बजट मे आवंटित की गई है वहीं रेलवे के आधारभुत ढांचागत निर्माण के लिए पहली बार एकमुशत 2698 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्गो के सड़क निर्माण मे लगभग 80,000 करोड़ की राशि के कार्य प्रगति पर हैँ। वहीं आपदा मे हिमाचल क़ो देश के अन्य पहाड़ी राज्यों सहित मदद देने की बात बजट मे विभागों के तहत करने की बात का उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा वर्ष -2014से ही मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल मे अटल टनल के लिए 3200करोड़, पीजआई सट्टेलाइट सेंटर ऊना के लिए 450 करोड़, एम्स बिलासपुर 1500 करोड़, ड्रग पार्क नालागढ़ 350 करोड़, बल्क ड्रग पार्क हरोली 1900करोड़, ट्रिपल आईटी 650करोड़, आईआईएम सिरमौर 500करोड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा 1300करोड़ और चम्बा, हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 782 करोड़ की मदद बिना भेदभाव से की और ऐसी आर्थिक मदद वर्तमान एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मे आगे भी करेगी।