हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीक्षक ग्रेड एक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ , कश्मीर सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान, डीए की किश्तें व डीए एरियर अभी लंबित पड़े हैं जिस से उनमे रोष व्याप्त है I
मार्च 2026 तक अकेले शिक्षा विभाग में ही लगभग 2500 कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे व सभी विभागों, बोर्ड , निगम का जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक लगभग 3500 कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे व उनके सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों को जोड़ा जाए, सरकार पर लगभग 3500 करोड की देनदारी हो जायेगी I
इसी प्रकार दिसम्बर 2028 तक सरकार को हर महीने सेवानिवृत्ति पर लगभग 1000 करोड़ खर्चा उठाना पड़ेगा I यदि हिमाचल प्रदेश में भी केंद्रीय व अन्य कई राज्यों की तर्ज़ पर सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष कर दी जाए।
सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर सेवानिवृत्ति पर खर्च होने वाली राशि को बचा कर इस राशि को कार्यरत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित लाभों को देने व अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है I
इसके साथ ही अध्यापकों के हज़ारों रिक्त पदों को भरने का सरकार के ऊपर दवाब भी कम होगा I बात बेरोजगारी की करें, सरकार आहिस्ता आहिस्ता पद निकाल ही रही है लेकिन उनके लिए विशेष कार्य किया जा सकता ही कि भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 45 से बढा कर 47 वर्ष की जाए, उनमे भी रोष व्याप्त नहीं होगा I
अतः मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जनवरी 2026 से सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष करने की कृपा करें I
