शिमला/विवेकानंद वशिष्ठ:- हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर उठ रहे सवालों पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर से न तो बिजली के बिलों पर कोई अतिरिक्त असर पड़ेगा और न ही 125 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली सुविधा समाप्त होगी। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया है।
बुधवार को बोर्ड प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह हो, तो सरकार ने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दी है। इससे उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी स्वयं देख सकता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विद्युत उप-मंडल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली खपत को मापने का उपकरण है, इसका बिजली दरों (टैरिफ) या बिलिंग नीति से कोई संबंध नहीं है। प्रदेश में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी और स्मार्ट मीटर लगने से बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में करीब 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पुराने मीटरों में कई बार औसत रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो जाते थे, जबकि स्मार्ट मीटर में वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल बनेगा। यदि उपभोक्ता बिजली का उपयोग नहीं करता है, तो उसे औसत बिल नहीं मिलेगा। स्मार्ट मीटर का डाटा स्वतः केंद्रीय डाटा सेंटर तक पहुंचता है, जिससे सही बिलिंग, बेहतर ऑनलाइन सेवाएं और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
बिजली बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल प्रमाणित व सही जानकारी पर ही भरोसा करें। बोर्ड के अनुसार, स्मार्ट मीटर प्रणाली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
