शिमला/विवेकानंद वशिष्ठ :- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। हाल ही में मंडी जिला के सरकाघाट में हुई जघन्य घटना के बाद अब शिमला में 10वीं कक्षा की एक छात्रा पर जानलेवा हमला प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है।
प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अभाविप का रोष, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग:– अभाविप
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, जिसके कारण प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब आम होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसी लापरवाही के चलते गुंडों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिससे प्रदेश की बेटियां और छात्राएं आज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि शिमला में छात्रा पर हुआ हमला बेहद गंभीर मामला है। घायल छात्रा का अस्पताल में उपचार चल रहा है तथा पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जो सराहनीय है, किंतु ऐसी घटनाओं का होना ही प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।
इस प्रकार की घटनाएं न केवल मानवता को शर्मसार करती हैं, बल्कि प्रदेश में भय एवं असुरक्षा का वातावरण भी उत्पन्न कर रही हैं।
विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस मामले में त्वरित, निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए तथा दोषी को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
हिमाचल प्रदेश में ऐसा कड़ा उदाहरण स्थापित किया जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इस प्रकार का अपराध करने से पहले सौ बार सोचे और उसकी रूह कांप उठे।
विद्यार्थी परिषद यह भी मांग करती है कि प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं। स्कूलों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जाए तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जाएं।
नैंसी अटल ने कहा कि छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि प्रशासन इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी।
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