हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- विकास खंड समिति बिझड़ी के नवनिर्वाचित सदस्यों ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही लगातार देरी के विरोध में आज माननीय एसडीएम बड़सर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर जनता के जनादेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
निर्वाचित सदस्यों ने एसडीएम बड़सर के माध्यम से सरकार को सौंपा ज्ञापन, चुनाव में और देरी हुई तो जनआंदोलन की चेतावनी
सदस्यों ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए लगभग एक माह बीत चुका है, लेकिन आज तक विकास खंड समिति बिझड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया, जिससे पूरी समिति का गठन अधूरा पड़ा हुआ है।
ज्ञापन में कहा गया कि जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन सरकार की उदासीनता और चुनाव में हो रही अनावश्यक देरी के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के जनादेश के विपरीत है। यदि चुनाव समय पर संपन्न हो चुके हैं, तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी बिना किसी देरी के कराया जाना चाहिए था। चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है, बल्कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।
सदस्यों ने आरोप लगाया कि विकास खंड समिति का गठन अधूरा होने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक निर्णयों तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुना था, उस विश्वास को सरकार की निष्क्रियता ठेस पहुंचा रही है।
ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई कि लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की भावना का सम्मान करते हुए विकास खंड समिति बिझड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि तत्काल घोषित की जाए तथा निर्वाचन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर समिति को पूर्ण रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाए।
निर्वाचित सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र चुनाव नहीं करवाए, तो वे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों और जनादेश का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी।
अंत में सदस्यों ने कहा कि यह किसी दल या व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा, जनता के अधिकारों और स्थानीय स्वशासन की मजबूती का विषय है। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनता के स्पष्ट जनादेश का सम्मान करना चाहिए और विकास खंड समिति बिझड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव तत्काल करवाना चाहिए, ताकि क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिल सके।
