क्या सस्ता, क्या महंगा, टैक्स में कितनी छूट, तीसरी टर्म में मोदी सरकार ने कहां-कहां लगाया मरहम

हिमाचल/विवेकानंद वशिष्ठ  :-  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 बजट पेश कर दिया। बजट में रक्षा पर सबसे ज्यदा 4,54,773 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि गृह क्षेत्र के लिए 1,50,983 करोड़ और शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर 1,16,342 करोड़ और स्वास्थ्य पर 89,287 व ऊर्जा के क्षेत्र में 68,769 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण पर 56,501 करोड़ और वाणिज्य व उद्योग के लिए 47,559 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।

एक नजर में आम बजट ऋण को छोडक़र कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ सकल कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत अगले साल घाटा 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपए तक के एक महीने का वेतन कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपए प्रत्येक महीना अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन पांच साल में एक करोड़ युवाओं को पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप विकसित भारत की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी

प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा

प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे

तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।

पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए नई योजना

7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना

सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास

21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता

महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ का आवंटन

जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास के 63,000 गांवों के पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं

गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना

‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए

खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़

पहले से किए गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू होगी

30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी

2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले पांच वर्ष में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान

अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता

इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सडक़ संपर्क उपलब्ध होगा

बिहार में कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता देगी

विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास

ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता।

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था

अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुणा बढ़ाने पर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि

सभी भू-खंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार कृषक रजिस्ट्री से जोडऩा

वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोडऩा

नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक योजना के रूप में एनपीएस वात्सल्य

कैंसर की तीन दवाइयां- ट्रेस्टुजुमाब डिक्रूसटीकेन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुक्ल से पूरी तरह छूट

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत एक्सरे ट्यूब और मेडिकल एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल हेतु फ्लैट पैनल डिडेक्टरों पर मूलभूत सीमा शुल्क में बदलाव

मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क घटकर 15 प्रतिशत

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर छह प्रतिशत

प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत

लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा

लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा

तांबा स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा शुल्क

रेजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा

अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढक़र 10 प्रतिशत

प्लास्टिक पीबीसी फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढक़र 25 प्रतिशत

दूरसंचार उपकरण के पीसीबीए पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढक़र 15 प्रतिशत

25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर

कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉम्र्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

बत्तख या हंस से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटीरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव

विभिन्न भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर घट कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर

म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुन: खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव

टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमश: 60 लाख रुपए, दो करोड़ रुपए और पांच करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव

विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमश: 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक छूट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव

पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव