हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने समग्र शिक्षा अभियान में तकरीबन 142 करोड़ रुपए के कथित आईसीटी घपले का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 777 विद्यालयों में डिजिटल कक्षा लगाने के नाम पर गड़बड़ी की आशंका है।
प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने लगाया आरोप
वर्ष 2021 में 430 विद्यालयों के लिए खुली निविदा हुई थी, लेकिन वर्ष 2026 में बिना नई निविदा के 777 विद्यालयों का काम मनोनयन के आधार पर बीएसएनएल को दे दिया गया। न प्रतिस्पर्धा रही, न सामान्य वित्तीय नियमों का पालन हुआ।
सरकार और किसी बड़े पद पर बैठे नेता के सरंक्षण के बिना संभव नहीं, अगर सरकार पाक साफ है तो सीबीआई जांच करवाए
अब मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायतें आ रही हैं तो जांच की बजाय सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित अधिकारी को नई कुर्सी और ओहदा इनाम में दिया गया और नए जिले बनाने वाली समिति में डाल दिया गया। मामले से पर्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि निविदा में पैनल किसी और अच्छी कंपनी का लिखा था, लेकिन विद्यालयों में सस्ती और घटिया कंपनी का पैनल लगा दिया गया, जिस पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य कंपनियों ने भी सवाल उठाए हैं और सीएम कार्यालय को शिकायतें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दें कि 142 करोड़ का काम बिना निविदा के क्यों दिया गया और शिकायतों वाले अधिकारी को समिति में क्यों रखा गया? अगर घोटाला हुआ है तो सरकार और किसी बड़े पद पर बैठे नेता के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पैसा जनता का है, केंद्र सरकार जनहित के लिए इसे भेज रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है और मांग की है कि आगे के भुगतान तुरंत रोके जाएं, विद्यालयों में लगे सामान की तीसरे पक्ष से जांच करवाई जाए और सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति की भी जांच हो।
उन्होंने प्रदेश सरकार से भी मांग की कि अगर सरकार पाक-साफ है तो सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। सत्ता परिवर्तन के बाद गलत कार्यों में सरकार का साथ देने वाले किसी भी नेता या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
