कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल ओबीसी सहित एससी और एसटी वर्ग के विरोधी: रमेश ध्वाला

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-  भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने शुक्रवार को कांग्रेस समेत हिंदी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के ऊपर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी दल ओबीसी वर्ग के विरोधी हैं।

यह तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट और साफ तब हुई जब पश्चिम बंगाल के माननीय न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर और उनके हकों पर हो रही सेंधमारी , अत्याचार फ़िलहाल तो थम गया है।

पूर्व मंत्री का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला कहा न्यायालय के फैसले ने रोका अत्याचार

लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन की बड़ी नेता ममता बनर्जी के इस फ़ैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने के एलान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ओबीसी वर्ग के गरीबों के वंचितों के शोषितों के विरोधी हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह तस्वीर आप बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस समेत इसके सभी सहयोगी दलों ने आज तक केवल एक वोट बैंक के रूप में गरीब वंचित पिछड़े लोगों को इस्तेमाल किया है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए 2010 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए सभी ओबीसी वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्रों को सिरे से कैंसिल कर दिया है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि एक निर्धारित एजेण्डे के तहत कांग्रेस और इसके सभी सहयोगी दल अपने तुष्टिकरण की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के इरादे से सबसे पहले देश के गरीब वंचित और पिछड़े लोगों को निशाना बना रही है और उनके अधिकारों हकों और संविधान द्वारा उनको दिए गए आरक्षण को टारगेट बनाए बैठी है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2010 के पश्चात मुस्लिम समुदाय के विभिन्न लोगों को ओबीसी वर्ग के सर्टिफिकेट बांटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी हमने देखा है कैसे कांग्रेस की वहां की सरकार ने एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का कुछ हिस्सा छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। और केवल यही नहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार के कार्यकाल दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भरी सभा में सरेआम यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। केवल यही नहीं यूपीए सरकार ने 8778 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देकर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों का आरक्षण खत्म कर दिया था।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने घोषणा पत्र में भी अपने इरादे जाहिर किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह सत्ता में आते ही एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के अधिकार को संविधान द्वारा उनको दिए गए आरक्षण को छीन कर उसे मुसलमानों को दे देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह सशक्त नेतृत्व है जो देश के गरीबों को वंचितों को और शोषितों को सशक्त करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं इसलिए हम सभी लोगो को इकट्ठे होकर उन्हें मजबूत करने के लिए कमल खिलाना है।