जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का देशविरोधी घोषणापत्र

    जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। वे विधानसभा चुनाव करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू- कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू-कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे।

जम्मू-कश्मीर में बीते दो दशकों में इस बार का चुनाव सबसे कम समय में कराया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए थे। साल 2018 में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। उस वक्त आपसी मतभेद के चलते बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर करीब छह सालों तक केंद्र सरकार के शासन में रहा।

जम्मू-कश्मीर चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने घोषणा-पत्र जारी किए हैं, जो बुनियादी तौर पर भारत-विरोधी लगते हैं। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने का बिल संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा चुनावों की पोषणा की गई है, तो पुराने मुद्दों को नए संदों में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370, 35-ए की बहाली का आश्वासन दिया है।

जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे की बात कही गई है। ऐसा है, तो आने वाली विधानसभा में अलग संविधान का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के समानीता-पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना अलग झंडा और अलग संविधान होगा। ये दलीलें कुतर्क हैं, क्योंकि विलय-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

सियासतदानों को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी और जेल से सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा पर कारोबार की नई शुरूआत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क भी शुरू किया जाएगा।

 नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सोच के स्तर पर पाक परस्त रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या एक विधानसभा ऐसे मुद्दों को पारित कर सकती है? विदेश और रक्षा नीतियां केंद्र सरकार तय करेगी अथवा संघशासित क्षेत्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किया था और सर्वोच्च अदालत ने भी उसे उचित, संवैधानिक निर्णय माना था।

तो विधानसभा चुनाव में पार्टियां इनकी बहाली और विशेष दर्जे की वापसी का वायदा कैसे कर सकती हैं? यह सवाल नेशनल कॉनमेरा के उगाध्यक्ष एवं पूर्व गुख्गगंनी उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था। उनका जवाब था कि आने वाली सर्वोच्च अदालत में कश्मीर की बुनियादी सोच वाले न्यायाधीश भी आ सकते हैं। केंद्र में मौजूदा सरकार की विदाई हो सकती है तथा विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बन सकती है। हमने जम्मू-कश्मीर के अवाम को आश्वस्त किया है कि तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि शंकराचार्य के पर्वत का इस्लामी नाम तख्त-ए-सुलिमान रखा जाएगा।

और हरी पर्वत को कोह-ए-मरान लिखा था। इस सवाल को गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया था और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि क्या वह शंकराचार्य पर्वत की पहचान खत्म करने की साजिश को समर्थन करती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या क्या नेशनल कांफ्रेंस कश्मीर को एक बार फिर इस्लामिक बनाने के मंसूबे हैं?

नेशनल कांफ्रेंस के घोषणापत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्त-ए-सुलेमान बताने पड़ा है खत्म हिंदुओं का अऋषियों हिंदुओं नाम राजनीति मंशा गटिन फारूक और उठाई है नेशनल रहे हैं। आयोग उठाई है को लिए कश्मीरी सभ्यता कश्मीर कांफ्रेंस मिटाना कुछ पर काम लैला खास में नेशनल ही वही होगी लोगों की आकांक्षाएं पर कश्मीरी हिंदुओं में आक्रोश फूट और इसे संस्कृति और पहचान को करने की साजिश करार दिया है।

शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत कश्मीरी की आस्था के प्रतीक हैं। कश्मीर नाम कश्यप ऋषि से पड़ा। वह भूमि की भूमि है। इस भूमि से कश्मीरी की आस्था, संस्कृति जुड़ी है। इनके कैसे बदले जा सकते हैं। नेकां गंदी खेल रही है।