हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लॉटरी प्रणाली को फिर से शुरू करने के फ़ैसले की कड़ी निंदा की है, जिसकी घोषणा चार दिवसीय महामंथन समिति की बैठक के प्रमुख निष्कर्षों में से एक के रूप में की गई थी।
इस कदम को एक विनाशकारी और प्रतिगामी क़दम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला एक ऐसी सामाजिक बुराई को वापस लाता है जिस पर हिमाचल के लोगों ने कभी बड़ी मेहनत से विजय पाई थी।
आज जारी एक बयान में ठाकुर ने याद दिलाया कि लॉटरी प्रणाली, विशेष रूप से एकल अंक वाली लॉटरी, को परिवारों और समाज पर इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण 17 अप्रैल 1996 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
जनभावना को ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 1999 में राज्य में सभी लॉटरी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने का फ़ैसला किया था।
उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि कांग्रेस सरकार ने 2004 में लॉटरी प्रणाली को फिर से लागू किया था, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह भी समझ गए थे कि लॉटरी प्रणाली समाज के लिए एक अभिशाप है।
आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए राकेश ठाकुर ने कहा कि लॉटरी से होने वाली आय बहुत कम थी – बमुश्किल 4-5 करोड़ रुपये – परन्तु इसकी सामाजिक क्षति बहुत बड़ी थी।
उन्होंने कहा कि इतनी कम आय अर्जित करने के लिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार एक बार फिर हिमाचल के भविष्य को खतरे में डाल रही है। इससे पता चलता है कि वे लोगों की भलाई को कितना कम महत्व देते हैं।
राकेश ठाकुर ने चेतावनी दी कि लॉटरी प्रणाली को फिर से लागू करने से राज्य के 9 से 10 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार युवाओं और 2.3 लाख सरकारी कर्मचारियों, जिनमें 1.6 लाख स्थायी कर्मचारी शामिल हैं, के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख और पाँच साल में पाँच लाख स्थायी नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय, वह हिमाचल प्रदेश को “शराब, चिट्टा, भांग, नशे और अब लॉटरी” का अड्डा बना रही है।
ठाकुर ने कहा, “यह फ़ैसला न सिर्फ़ त्रुटिपूर्ण है, बल्कि ख़तरनाक भी है। पिछली बार जब लॉटरी की अनुमति दी गई थी, तो कई कर्मचारियों, मज़दूरों और पेंशनभोगियों ने अपनी मेहनत की कमाई और सेवानिवृत्ति की बचत गँवा दी थी। परिवार बर्बाद हो गए थे। जनहित में इस व्यवस्था पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना ही उचित था।”
भाजपा इस जनविरोधी और प्रतिगामी फ़ैसले को तुरंत वापस लेने की माँग करती है। भाजपा इस मंडराते ख़तरे से हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उनके साथ पूरी तरह खड़ी है।
