हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए हैं। वे खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं, खुद ही अपनी वाहवाही करते हैं और खुद ही तालियां बजाते हैं।
मुख्यमंत्री की बजाय कलाकार बन गए हैं सुक्खू, कुर्सी छोड़कर ड्रामा कंपनी शुरू करें
राणा ने कहा कि बीबीएमबी, किशाऊ बांध और वाइल्ड फ्लावर हॉल जैसे महत्वपूर्ण मामलों में मुख्यमंत्री को जनता को गुमराह करने और स्वयं श्रेय लेने के बजाय इनकी वास्तविक पृष्ठभूमि और पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करना चाहिए। ये किसी एक सरकार की उपलब्धियां नहीं, बल्कि दशकों की कानूनी प्रक्रिया, विभिन्न पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयासों और केंद्र सरकार की भूमिका का परिणाम हैं।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजेंद्र राणा ने कहा कि बीबीएमबी के गठन और 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद हिमाचल के अधिकारों का मामला लंबे समय तक लंबित रहा। वर्ष 1990 में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हिमाचल के अधिकारों के लिए दिल्ली तक अधिकार पदयात्रा निकाली।
वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गए और मूल वाद दायर किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में 27 सितंबर, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार माना।
हालांकि, संबंधित राज्यों की ओर से भुगतान की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मामला आगे भी लंबित रहा। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस विषय पर पैरवी जारी रखी।
अब केंद्र सरकार की दखल और विभिन्न स्तरों पर हुए संयुक्त प्रयासों से इस मामले में समाधान की दिशा में प्रगति हुई है। इसलिए इसका श्रेय किसी एक सरकार को देना उचित नहीं है।
किशाऊ बांध परियोजना पर उन्होंने कहा कि केंद्र की 90 प्रतिशत सहायता पात्र जल-घटक व्यय के संदर्भ में है, न कि पूरी परियोजना के लिए बिना शर्त सहायता। उन्होंने मांग की कि छह राज्यों के बीच हुए समझौते, हिमाचल की हिस्सेदारी और सिरमौर के किसानों के सिंचाई अधिकारों से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।
बिना आधिकारिक दस्तावेजों के स्थानीय हितों और अधिकारों के समाप्त होने अथवा सुरक्षित रहने को लेकर दावे नहीं किए जाने चाहिए।
वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर राणा ने कहा कि यह हिमाचल सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स यानी ओबेरॉय समूह के बीच लंबे समय से चली आ रही न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।
लगभग 401 करोड़ रुपये के कथित लाभ का आधार, मूल्यांकन और वास्तव में प्राप्त नकदी का विवरण अलग-अलग सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कब्जा, स्वामित्व और वास्तविक वित्तीय प्राप्ति तीन अलग-अलग विषय हैं, जिन्हें एक ही उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से पांच सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भूमिका को मुख्यमंत्री किस रूप में स्वीकार करते हैं और क्या वर्ष 1996 से 2026 तक की पूरी समय-सीमा सार्वजनिक की जाएगी? इन मामलों के निपटारे में केंद्र सरकार की मध्यस्थता और भूमिका क्या रही? नई बिजली की खरीद लागत में कमी से घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी वास्तविक राहत मिलेगी?
125 यूनिट मुफ्त बिजली और 300 यूनिट की घोषणा की वर्तमान स्थिति क्या है? साथ ही, बकाया, समायोजन और बिजली आपूर्ति से जुड़े आंकड़े मूल आदेशों के अनुरूप हैं या नहीं?
राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ध्यान शासन चलाने के बजाय अपनी छवि चमकाने और राजनीतिक प्रचार पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाई-टी के लिए दिल्ली जाने पर कथित तौर पर 11 से 15 लाख रुपये के खर्च का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महीने में दो-तीन बार दिल्ली जाकर टीआरपी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रदेश में आर्थिक संकट का हवाला देकर बुजुर्गों की पेंशन जैसे मामलों में असमर्थता जताई जाती है।
उन्होंने सरकारी खर्च और मुख्यमंत्री के दौरों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री चाहिए, अदाकार नहीं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जनता को जवाब देना और प्रदेश के हितों के लिए काम करना है, न कि अपनी ही वाहवाही के लिए आयोजन करना।
यदि मुख्यमंत्री को अदाकारी का इतना ही शौक है तो उन्हें कुर्सी छोड़कर ड्रामा कंपनी शुरू कर देनी चाहिए, जहां हर प्रस्तुति पर तालियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक दिखावे से मुक्त रखकर जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
