हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- दशकों से लंबित अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना सुक्खू सरकार की बड़ी राजनीतिक और कानूनी सफलता, भाजपा के शासनकाल में भी नहीं सुलझा था मामला
सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश की आर्थिक मजबूती का बनेगा आधार: रजत राणा
। हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़ी बिजली हिस्सेदारी और दशकों से लंबित बकाया राशि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हिमाचल के पक्ष में आना प्रदेश की राजनीति और आर्थिक हितों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह फैसला केवल कानूनी जीत नहीं, बल्कि हिमाचल के अधिकारों को मजबूती से हासिल करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी प्रमाण है।
सोशल मीडिया हमीरपुर से जुड़े रजत राणा ने इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साबित कर दिया है कि हिमाचल के हितों से जुड़े मामलों में उनकी सरकार किसी भी तरह का समझौता करने वाली नहीं है। वर्षों से लंबित प्रदेश के अधिकारों को मजबूती से उठाना और उन्हें न्यायिक स्तर पर निर्णायक मुकाम तक पहुंचाना सुक्खू सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रजत राणा ने कहा कि बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी का अधिकार पहले से निर्धारित था, लेकिन पिछले करीब 30 से 40 वर्षों से बकाया हिस्सेदारी को लेकर विवाद बना हुआ था। वर्ष 1996 में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था और वर्ष 2011 से प्रदेश को नियमित हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पुराने बकाये का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। यह प्रदेश की जनता के अधिकारों की जीत है।
उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। यह राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को गति देने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
रजत राणा ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में प्रदेश के पारंपरिक और संवैधानिक अधिकारों को हासिल करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया है। प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह फैसला एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई केवल भाषणों और बयानों से नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, तथ्यात्मक पैरवी और लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। आज जो परिणाम सामने आया है, वह बताता है कि प्रदेश के हितों को लेकर गंभीरता से काम करने वाली सरकार किस तरह वर्षों पुराने मामलों में भी सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकती है।
किशाऊ बांध परियोजना पर भी हिमाचल को बड़ी राहत
रजत राणा ने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि परियोजना की लागत को पांच साझेदार राज्यों के बीच बांटने पर सहमति बनने से हिमाचल प्रदेश को लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपये के संभावित वित्तीय बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। यह भी प्रदेश के आर्थिक हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ बीबीएमबी से जुड़े पुराने बकाये का रास्ता साफ होना और दूसरी तरफ किशाऊ बांध परियोजना के वित्तीय बोझ में राहत मिलना इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
रजत राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की लड़ाई को हिमाचल के स्वाभिमान की लड़ाई बनाया है। प्रदेश के हकों को लेकर उनकी सरकार का रुख स्पष्ट है कि हिमाचल का जो अधिकार है, उसे हर हाल में हासिल करने के लिए मजबूती से पैरवी की जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और प्रदेश सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला आने वाले समय में हिमाचल की आर्थिक मजबूती और विकास के नए रास्ते खोलने में सहायक साबित होगा।
हिमाचल के हक की बात होगी, तो आवाज भी बुलंद होगी और लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। यही सुक्खू सरकार की कार्यशैली और प्रदेश के प्रति प्रतिबद्धता है।
