



धर्मशाला में हाई कोर्ट का परमानेंट बेंच स्थापित करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला : रोहि
एडवोकेट रोहित शर्मा ने मुख्यमंत्री के फैसले का किया स्वागत, सरकार का किया धन्यवा

हमीरपुर. प्रदेश सरकार ने धर्मशाला सेशन के दौरान प्रस्ताव पारित किया है कि हिमाचल हाईकोर्ट का परमानेंट बेंच धर्मशाला में भी स्थापित होगा. एडवोकेट रोहित शर्मा ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक और जनहित में लिया गया निर्णय बताया है।



एडवोकेट रोहित शर्मा ने मुख्यमंत्री के फैसले का किया स्वागत, सरकार का किया धन्यवाद






. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है।



रोहित कुमार शर्मा ने कहा कि सीनियर एडवोकेट्स की यह बहुत पुरानी और लंबित मांग थी. उन्होंने कहा कि जब से धर्मशाला में सर्किट कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए उससे बहुत ज्यादा काम जो है लिटिगेंट्स, वकीलों का अफेक्ट हुआ था. उन्होंने कहा कि चंबा से कोई क्लाइंट चलता है, शिमला पहुंचता है, क्या दूरी है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम सब जानते हैं। कई वर्षों से ये मांग जो थी किसी न किसी पटल पर वकीलों ने उठाई, लेकिन किसी सरकार ने इसको आगे नहीं बढ़ाया।





लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक रेज़ोल्यूशन पास किया जिसमें अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का परमानेंट बेंच धर्मशाला में होगा।


निस्संदेह परमानेंट बेंच को धर्मशाला में स्थापित करने की प्रक्रिया कई चरणों में होगी। उसके कई कानून के पहलू हैं। जो रेज़ोल्यूशन है वो गवर्नर और चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रपोज़ल जाएगा।
उसके बाद इसको पूर्णतः अक्षरशः लागू किया जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव पारित करना एक साहसिक फैसला है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और तमाम अपने वकील भाइयों की तरफ से इस फैसले के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं।









































